Svamitva Yojana Benefit
आज मैं आपको स्वामित्व योजना के बारे में जानकारी दे रहा हूं। इस योजना के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। आइए समझते हैं कि यह योजना क्या है और इसका उद्देश्य क्या है
Svamitva Yojana क्या है?
यह एक सरकारी योजना है, जिसके तहत उन लोगों को अधिकार दिए जाते हैं जिनके पास घर तो है, लेकिन जमीन के कोई कागजात या दस्तावेज़ नहीं हैं।
इस योजना का उद्देश्य इन लोगों को उनकी संपत्ति का कानूनी मालिकाना हक दिलाना है।
ग्रामीण इलाकों में समस्या
ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश विवाद जमीन के मालिकाना हक को लेकर होते हैं। कई घरों के लिए जमीन के दस्तावेज़ नहीं होते।
अक्सर यह जमीन किसी ज़मींदार, अन्य व्यक्ति, या सरकार के नाम पर होती है।
कुछ जमीनें ऐसी भी हैं जिनका कोई मालिक कभी सामने नहीं आया, लेकिन इन पर लोग कई पीढ़ियों से रह रहे हैं।
जब सरकारी सर्वे या कोई कानूनी प्रक्रिया होती है, तब इन लोगों को अपनी जमीन का प्रमाण देना मुश्किल हो जाता है।
कई घर 40-50 साल पुराने हैं, लेकिन उनके पास कोई दस्तावेज़ नहीं होते। ऐसे में इन्हें बिना उचित प्रमाण के हटाया भी नहीं जा सकता।
समाधान: स्वामित्व कार्ड
इस समस्या को हल करने के लिए 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री Svamitva Yojana शुरू की। योजना के तहत:
➛ पुरानी और बिना दस्तावेज वाली जमीनों पर बने मकानों का सर्वे किया जाता है।
➛ मकान मालिकों को Svamitva कार्ड जारी किया जाता है।
➛ इस कार्ड में जमीन और मकान की पूरी जानकारी होती है, जिससे यह साबित होता है कि वह संपत्ति उन्हीं की है।
कानूनी सुरक्षा का लाभ
स्वामित्व कार्ड सरकारी दस्तावेज़ की तरह कार्य करता है। यह संपत्ति का एक प्रकार का कानूनी प्रमाण पत्र है, जो किसी भी सरकारी सर्वे या कानूनी कार्यवाही में मददगार साबित होता है।
अब तक की प्रगति
सितंबर 2024 तक, इस योजना के अंतर्गत:
➛10 राज्यों—छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, और उत्तर प्रदेश
➛2 केंद्र शासित प्रदेशों—जम्मू-कश्मीर और लद्दाख—
46,351 गांवों में 57 लाख लोगों को स्वामित्व कार्ड वितरित किए जा चुके हैं।
पात्रता और नियम
Swamitva Yojana के तहत अधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि:
➛ कौन व्यक्ति कितने वर्षों से जमीन पर रह रहा है।
➛ उसके पास स्वामित्व कार्ड बनने का आधार है या नहीं।
कोई भी व्यक्ति स्वयं यह तय नहीं कर सकता कि 5 या 10 वर्षों के कब्जे के आधार पर वह मालिक बन गया है। यह निर्णय सर्वे के आधार पर ही लिया जाता है।
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री Svamitva Yojana एक क्रांतिकारी पहल है, जो ग्रामीण संपत्तियों को कानूनी मान्यता प्रदान करती है। हालांकि, सरकारी कार्यों में समय लगता है, लेकिन पात्र लोगों को इसका लाभ अवश्य मिलेगा।
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